यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, समय पर पूरे हों एक्सप्रेसवे और विकास कार्य
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन तय की और जीरो पॉवर्टी कैंपेन के तहत लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विकास रफ्तार को और तेज करने के लिए कमर कस ली है। रविवार, 22 नवंबर 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी एक्सप्रेसवे और औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि डेडलाइन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान विभिन्न लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति पर चर्चा हुई। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, भूमि अधिग्रहण के मोर्चे पर भी तेजी देखी गई है; फर्रुखाबाद लिंक के लिए 91.46%, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक के लिए 82.98%, झांसी लिंक के लिए 86.04% और जेवर लिंक के लिए 83.45% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। चयनित निर्माण कंपनियों को अवार्ड लेटर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्पर के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम तेज किया जा रहा है, जिसमें 49 गांवों के करीब 16,500 किसानों से 503 हेक्टेयर से अधिक जमीन ली जाएगी और अगले महीने से मुआवजे का वितरण शुरू होने की उम्मीद है।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय और जीरो पॉवर्टी कैंपेन पर जोर
मुख्यमंत्री ने केवल बुनियादी ढांचे ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और गरीबों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि 88 विभागों में कार्यरत 3.10 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ा हुआ मानदेय पूरा और समय पर भुगतान किया जाए। यह कदम अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स्ड सर्विस कॉरपोरेशन (UPCOS) के गठन के बाद उठाया गया है। साथ ही, सीएम योगी ने कहा कि औद्योगिक निवेश से मिलने वाली टैक्स छूट और सब्सिडी का सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को रोजगार के रूप में मिलना चाहिए।
गरीबी मिटाने की दिशा में 'जीरो पॉवर्टी कैंपेन' की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 12.50 लाख परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य इन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के सभी लाभों से जोड़ना है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- आवास योजना: लगभग 9 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना और 5 लाख परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र हैं।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: 6.67 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं।
- कौशल विकास: 10.60 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1.25 लाख रुपये तक पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।