योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज, टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क समेत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जानें पूरी डिटेल्स।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि बैठक में सभी एजेंडा आइटम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
शिक्षकों को बड़ी राहत और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। अब सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत स्कूलों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना से करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
औद्योगिक विकास की बात करें तो लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ में एक विशाल टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारी है। इसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर काम करेगा, जिससे राज्य में भारी निवेश आने और 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
तकनीकी क्षेत्र में यूपी को अग्रणी बनाने के लिए सरकार 'प्रगति' (PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क की स्थापना करेगी, जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPU क्लस्टर्स जैसे आधुनिक नवाचारों पर केंद्रित होगा। साथ ही, डिजिटल सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आईआईटी कानपुर में एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-COCS) बनाया जाएगा।
प्रयागराज के लिए भी कैबिनेट ने खास तोहफे दिए हैं। देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों (533 टाइप-3 और 312 टाइप-4) के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, शहर में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए एक नए हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा।
पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रति गाय 50,000 रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। पशु बीमा की लागत का 85% हिस्सा अब सरकार वहन करेगी। साथ ही, डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए 'स्टेट लाइव मिशन' के गठन का भी निर्णय लिया गया है।