कोडीन कफ सिरप मामला: वाराणसी कोर्ट ने वैशाली गोस्वामी के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में वाराणसी पुलिस ने मुख्य आरोपी भोला जायसवाल और अन्य लोगों की करीब 31 करोड़ रुपये की आठ अचल संपत्तियां फ्रीज कर दी थीं। यह कार्रवाई एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत की गई थी।

इस पूरे रैकेट की गहराई तक जाने के लिए यूपी पुलिस की एसआईटी (SIT) ने भी जांच की और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• इस सिंडिकेट में फार्मास्यूटिकल खेप की हेराफेरी और हवाला लेनदेन का इस्तेमाल किया जा रहा था।
• रैकेट के कथित सरगना विभोर राणा को 2016 में लाइसेंस मिला था।
• रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कारोबार में शामिल फर्मों को पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान लाइसेंस दिए गए थे।
• नेपाल सीमा के पास मदरसों पर हुई सख्ती के कारण तस्करी के इस नेटवर्क पर असर पड़ा, जिससे आरोपियों को अपनी गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकनी पड़ीं।

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वैशाली गोस्वामी की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है।