जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं यूपी के कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए पहचान करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाना एक साझा समस्या है, इसलिए इसमें निजी वकील और कानूनी सहायता पाने वाले कैदियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि यह कोई विरोधी कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का मामला है। अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि हिरासत से रिहाई सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी सरकार की ही है।

अदालत के सामने यह तथ्य आया कि यूपी के केवल 20 जिलों में ऐसे 264 कैदियों की पहचान की गई थी, जिनमें से 158 को रिहा कर दिया गया, लेकिन 106 अब भी जेल में हैं। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि यह आंकड़ा सिर्फ 20 जिलों का है, जबकि बाकी जिलों में अभी ऐसी कोई जांच नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालतों से भी अनुरोध किया है कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा चिह्नित किए गए मामलों को प्राथमिकता दें और यदि आवश्यक हो तो जमानत की शर्तों में बदलाव करें, ताकि पात्र विचाराधीन कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। यह पूरा मामला जेल सुधारों और विचाराधीन कैदियों की स्थिति की समीक्षा के दौरान सामने आया है।