नियमितीकरण की मांग को लेकर लखनऊ पहुंचे शिक्षामित्र, अधिकारियों से मुलाकात के बाद जताई नाराजगी
लखनऊ में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। जानें क्या है पूरा मामला और अगली सुनवाई कब है।

उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने एक बार फिर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मुलाकात में बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कार्यवाही पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है।
दरअसल, यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। कोर्ट ने 'जितेंद्र कुमार भारती' और 'संतोष कुमार' जैसे मामलों में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह शिक्षामित्रों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे। हाईकोर्ट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।
नयी तारीख तय, क्या हैं शिक्षामित्रों की मुख्य मांगें?
इस मामले में सचिवालय के नवीन भवन के कमरा नंबर 64 में चर्चा तय की गई है। पहले यह बैठक 19 नवंबर को होनी थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से इसे अब 20 नवंबर 2026 को दोपहर 3:50 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें संयुक्त सचिव लालमणि यादव और बेसिक शिक्षा निदेशक भी मौजूद रहेंगे।
शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- शिक्षामित्रों के लिए एक अलग और स्थायी कैडर का गठन किया जाए।
- विभाग में उनके लिए निश्चित पदों का सृजन हो।
- उन्हें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त अस्थायी सहायक अध्यापकों के समान नियमित वेतनमान दिया जाए।
अब सबकी नजरें आगामी बैठक पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेती है या फिर शिक्षामित्रों का यह संघर्ष और लंबा खिंचेगा।