यूपी शिया वक्फ संपत्तियों में बड़े घोटाले का आरोप, 'सेव वक्फ इंडिया' ने की SIT जांच की मांग
सेव वक्फ इंडिया ने यूपी के कई शहरों में शिया वक्फ संपत्तियों में वित्तीय अनियमितताओं और अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए SIT जांच की मांग की है।
उत्तर प्रदेश की शिया वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय लेनदेन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। सामाजिक संगठन 'सेव वक्फ इंडिया' ने अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को एक विस्तृत शिकायत सौंपी है, जिसमें आगरा, बहराइच, बाराबंकी और लखनऊ की संपत्तियों में अनियमितताओं का दावा किया गया है। संगठन ने इन मामलों की गहराई से जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी (SIT) गठित करने की मांग की है।
संगठन के प्रवक्ता मौलाना इफ्तिखार हुसैन इंकलाबी ने शिकायत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अकाउंटेंट सैयद आबिद रजा की भूमिका और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रशासनिक और वित्तीय खामियां रही हैं। आगरा के मज़ार-ए-शहीद-ए-सालिस (वक्फ पंजीकरण संख्या I-16) के मामले में, जहाँ संपत्ति को बोर्ड के सीधे नियंत्रण में लिया गया है, वहां आबिद रजा के कार्यकाल का पूरा वित्तीय और प्रशासनिक ऑडिट कराने की मांग की गई है।
बहराइच से लखनऊ तक अवैध कब्जे और फंड का खेल
शिकायत में बहराइच के बशीरगंज कर्बला का जिक्र करते हुए बताया गया है कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ जमीन अधिग्रहित की गई थी। संगठन का दावा है कि इस जमीन की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपये है, लेकिन वास्तव में कितनी जमीन ली गई और मुआवजे की राशि कहाँ गई, इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है। इसके लिए तत्काल सीमांकन और सत्यापन की मांग की गई है।
वहीं, बाराबंकी में पुराने निब्लेट स्कूल के पास और रेमंड शोरूम के सामने स्थित वक्फ नवाब अमजद अली खान की संपत्ति पर अवैध निर्माण और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं। लखनऊ की अब्बास बाग कर्बला संपत्तियों के मामले में भी अवैध कब्जे और जमीन की संदिग्ध बिक्री का मुद्दा उठाया गया है।
इसके अलावा, संगठन ने मौलाना डॉ. सैयद कल्बे जवाद नकवी पर हुए हमले और उनके साथ जुड़ी पुलिस शिकायतों की भी जांच करने का आग्रह किया है। 'सेव वक्फ इंडिया' ने सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगों की सूची रखी है, जिसमें वक्फ बैंक खातों के विशेष ऑडिट, समितियों के गठन की कानूनी जांच और किसी भी अनधिकृत संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग शामिल है।
इस पूरी शिकायत की प्रतियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ और संबंधित जिला अधिकारियों सहित अयोध्या के मंडल आयुक्त को भी भेजी गई हैं ताकि मामले में त्वरित कार्रवाई हो सके।