यूपी के 26,720 स्कूलों का होगा सोशल ऑडिट, पारदर्शिता के लिए 20.93 करोड़ का बजट जारी
उत्तर प्रदेश सरकार 26,720 परिषदीय स्कूलों का सोशल ऑडिट कराएगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 20.93 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए एक व्यापक उत्तर प्रदेश स्कूल सोशल ऑडिट की योजना तैयार की गई है। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय (समग्र शिक्षा), ग्रामीण विकास विभाग और सोशल ऑडिट निदेशालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि स्कूलों को मिलने वाले फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ऑडिट के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, अनुदान वितरण, बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों की प्राप्ति और लाभार्थियों के सत्यापन जैसी बारीकियों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का भी आकलन किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं।
75 जिलों के स्कूलों पर रहेगी नजर, 6 महीने में पूरा होगा काम
इस बड़े अभियान के तहत राज्य के सभी 75 जिलों के लगभग 20 प्रतिशत स्कूलों को चुना गया है। कुल मिलाकर 26,720 शिक्षण संस्थानों का ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 20,93,30,947 रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इस पूरी प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- समय सीमा: पूरा ऑडिट कार्य छह महीने के भीतर संपन्न करना होगा।
- रिपोर्ट: ऑडिट खत्म होने के दो महीने के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- शुरुआत: MoU पर हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा।
बजट के भुगतान को तीन चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले हस्ताक्षर के समय 50 प्रतिशत राशि एडवांस दी जाएगी, इसके बाद 50 प्रतिशत स्कूलों के ऑडिट के बाद 30 प्रतिशत राशि मिलेगी और अंतिम 20 प्रतिशत भुगतान फाइनल रिपोर्ट जमा होने पर किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इस पहल पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए यह स्वतंत्र मूल्यांकन बेहद जरूरी है। हालांकि, समझौते की शर्तों के अनुसार, ऑडिट से जुड़ी विभागीय जानकारी या रिपोर्ट को बिना अनुमति के किसी तीसरे पक्ष या मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित विभाग के प्रमुख का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।