यूपी में कोरोना से ज्यादा जानलेवा हुई रफ्तार, हर साल 24 हजार मौतें: परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए कहा कि ये कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। जानें सरकार के नए कदम।

उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दौड़ती रफ्तार अब लोगों के लिए काल बनती जा रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि प्रदेश में यूपी सड़क दुर्घटना मौतें अब कोरोना महामारी से भी ज्यादा जानलेवा हो गई हैं। बलिया में आयोजित एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जहां कोरोना के दो सालों में करीब 20 से 21 हजार लोगों की जान गई, वहीं सड़क हादसों में हर साल औसतन 23,000 से 24,000 लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं।
मंत्री ने विशेष रूप से एक्सप्रेस-वे पर बढ़ती रफ्तार और उससे होने वाले भीषण हादसों पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन कराना केवल चालान काटकर सरकारी खजाना भरना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद आम नागरिकों की जान बचाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाला, दोनों हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25 हजार रुपये
सड़क हादसों में जान बचाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दयाशंकर सिंह ने 'राहवीर योजना' के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो भी नागरिक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाएगा, उसे सरकार की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और जिलाधिकारी द्वारा सम्मान पत्र दिया जाएगा।
इसके अलावा, घायलों के लिए 'गोल्डन पीरियड' के दौरान इलाज की सुविधा को और मजबूत किया गया है। अब किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में घायल का 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। त्वरित सहायता के लिए एक्सप्रेस-वे पर हर 50 किलोमीटर पर एंबुलेंस और क्रेन तैनात की जा रही हैं और ट्रॉमा सेंटरों को इससे जोड़ा जा रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बलिया शहर में 5 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने जिला प्रशासन से सभी प्रवेश द्वारों पर हाई-कैपेसिटी कैमरे लगाने का प्रस्ताव मांगा है ताकि एक ही कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी हो सके। वहीं, नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए प्रदेश के 1,500 स्कूलों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाए गए हैं और इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है।