यूपी सरकार का बड़ा एक्शन: 144 पीपीएस अधिकारियों का तबादला, चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल
यूपी सरकार ने 2027 चुनाव की तैयारी में 144 PPS अधिकारियों का तबादला किया है। लखनऊ, गाजियाबाद और अयोध्या समेत कई जिलों के DSP बदले गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए 144 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक फेरबदल में कई डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) शामिल हैं। सरकार का यह कदम 22 नवंबर 2026 को लागू किया गया है, जिसका असर प्रदेश के विभिन्न पुलिस कमिश्नरेट, जिलों, पीएसी बटालियनों और विशेष इकाइयों पर पड़ेगा।
सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कवायद 2027 के विधानसभा चुनावों की प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर की गई है। साथ ही, कई अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण भी यह फेरबदल किया गया है। इस सूची में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, अयोध्या, संभल, बागपत, गोरखपुर, हरदोई, मथुरा और शाहजहाँपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं।
प्रमुख अधिकारियों की नई तैनाती
तबादलों की सूची पर नजर डालें तो शोभित कुमार को बुलंदशहर से हटाकर डीएसपी कानपुर देहात बनाया गया है, जबकि दिलीप कुमार सिंह कानपुर नगर कमिश्नरेट से डीएसपी मिर्जापुर भेजे गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के सुजीत कुमार दुबे अब डीएसपी अयोध्या के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह, शुभम तोड़ी को आजमगढ़ से संभल और अतुल कुमार सिंह-I को अमेठी से महाराजगंज का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में महेंद्र कुमार शुक्ला को अयोध्या से महोबा, रवि कुमार गुप्ता को प्रयागराज कमिश्नरेट से गोंडा और नीलेश मिश्रा को बरेली से गोरखपुर का डीएसपी बनाया गया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट में ओमकार दत्त तिवारी (गोरखपुर से) और इमरान अहमद (आगरा से) को एसीपी नियुक्त किया गया है। वहीं, नीलम बिष्ट को लखनऊ में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लखनऊ कमिश्नरेट के भीतर भी बदलाव हुए हैं, जहाँ रत्नेश सिंह को सुरक्षा मुख्यालय और रंजीत कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) मुख्यालय में डीएसपी के तौर पर तैनात किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले प्रस्तावित दो तबादला आदेशों को रद्द कर दिया गया है।
यह पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय XXXIV (पैरा 520-526) के तहत की गई है, जो राजपत्रित अधिकारियों के तबादले और अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यपाल और पुलिस नेतृत्व को अधिकार प्रदान करता है।