यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टलने की तैयारी, कैबिनेट दे सकती है मंजूरी
यूपी कैबिनेट आज पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। जानें क्या है पूरा मामला और अब कब होंगे चुनाव।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में यूपी पंचायत चुनाव टलेंगे, क्योंकि सरकार 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026' को मंजूरी दे सकती है। इस फैसले के बाद राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों में छह महीने की देरी होने की संभावना है।
दरअसल, मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने का होता है। वर्तमान में कार्यरत प्रशासकों, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान हैं, का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। सरकार अब इस कार्यकाल को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल में भी पांच से छह महीने की बढ़ोतरी की जा सकती है।
आरक्षण प्रक्रिया और कोर्ट का निर्देश बना मुख्य कारण
चुनावों को टालने के पीछे की मुख्य वजह पिछड़ा वर्ग के लिए 'ट्रिपल-टेस्ट' आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने में आ रही चुनौतियां बताई जा रही हैं। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था और कहा था कि तब तक पूर्व प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करेंगे। लेकिन अब इस अध्यादेश के बाद चुनाव मई 2027 तक खिंच सकते हैं, जो कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद होंगे।
कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि करीब दो दर्जन अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इनमें जेवर एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वित्तीय सहायता जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।