यूपी खाद्य विभाग में 'सिंडिकेट' का खेल? धान खरीद के उलझे नियमों से किसान बेहाल

उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग में कथित सिंडिकेट ने धान खरीद नियमों को उलझाया, जिससे किसान और अधिकारी दोनों मुसीबत में हैं।

Shubham Singh22 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
यूपी खाद्य विभाग में 'सिंडिकेट' का खेल? धान खरीद के उलझे नियमों से किसान बेहाल

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लखनऊ के जवाहर भवन स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एक कथित 'सिंडिकेट' सक्रिय है, जिसने धान खरीद की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि आम किसान इसमें उलझकर रह गया है। आरोप है कि जानबूझकर ऐसे 'विसंगति पहचान' (Anomaly Detection) नियम बनाए गए हैं, जो किसानों के लिए किसी पहेली से कम नहीं हैं।

हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग इस जटिल सिस्टम की तुलना क्रिकेट के मुश्किल 'डकवर्थ-लुईस' नियम से कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि न तो मार्केटिंग इंस्पेक्टरों को कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं और न ही 'कर्मयोगी पोर्टल' पर कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल उपलब्ध है। ऐसे में जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी और किसान, दोनों ही असमंजस में हैं।

नाम की मामूली गलती और बायोमेट्रिक का चक्कर

इस सिस्टम की विसंगतियों का आलम यह है कि आधार कार्ड और खतौनी के दस्तावेजों में नाम के मामूली अंतर को भी 'धोखाधड़ी' मान लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के आधार में नाम 'अनुराग मिश्रा' है और खतौनी में 'अनुराग पुत्र सतीश चंद्र' लिखा है, तो उसे संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा, बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर भी बड़ी समस्या है। यदि सत्यापन खरीद के एक दिन बाद या अगली सुबह किया जाता है, तो उसे विसंगति मान लिया जाता है।

हैरानी की बात यह है कि यदि किसी खरीद केंद्र पर ज्यादा संख्या में ऐसी विसंगतियां मिलती हैं, तो पूरे केंद्र को जांच के दायरे में ले लिया जाता है। चर्चा यह भी है कि ये सख्त नियम खास तौर पर सरकारी RFC केंद्रों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि निजी एजेंसियों के केंद्रों पर इतनी सख्ती नहीं दिखती।

जानकारों का मानना है कि यह सब एक सोची-समझी साजिश हो सकती है, ताकि किसानों के बीच सरकार के प्रति नाराजगी पैदा की जा सके, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इस कथित सिंडिकेट को खत्म कर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

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