यूपी पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी सरकार, जल्द होगी वोटिंग

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि सरकार की योजना अब इस बात पर टिकी है कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है। सरकार ने कहा है कि यदि आयोग एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देता है, तो उसके बाद के दो महीनों में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' फॉर्मूले की जांच का जिम्मा आयोग को सौंपा गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि इस रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को सरकार की एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार लोकतंत्र में देरी की छवि से बचना चाहती है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता के बीच उसकी साख बनी रहे।

दूसरी ओर, नेशनल पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने इस मामले में अलग रुख अपनाया है। संगठन ने संकेत दिए हैं कि वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उनका तर्क है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया और औपचारिकताएं स्पष्ट नहीं हो जातीं, तब तक चुनाव कराना जल्दबाजी होगी। हालांकि, संगठन ने वर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।