यूपी चुनाव 2027: नकदी और शराब पर लगाम के लिए सख्त तैयारी, CEO ने कसी कमर
यूपी चुनाव 2027 को निष्पक्ष बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए हैं। जानें पूरा प्लान।
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा ने लखनऊ के योजना भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा और प्रवर्तन उपायों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र और राज्य की 23 प्रमुख एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों और अन्य प्रलोभनों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जाए।
हर विधानसभा सीट पर होगी कड़ी निगरानी
चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक व्यापक निगरानी तंत्र तैयार किया है। अब प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (FST) और 9 स्टेटिक सर्विलांस टीमों (SST) की तैनाती की जाएगी। ये टीमें लगातार गश्त करेंगी ताकि किसी भी प्रकार की चुनावी धांधली या अवैध सामग्री के परिवहन को समय रहते पकड़ा जा सके। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए अब संदिग्ध बैंक लेनदेन पर पैनी नजर रखी जाएगी। बड़े और असामान्य डिपॉजिट या विड्रॉल की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और पिछले छह महीनों के आंकड़ों के आधार पर 'खर्च-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों' की पहचान करें, ताकि वहां अधिक सख्ती बरती जा सके। सभी जब्त की गई सामग्रियों का विवरण 'इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम' (ESMS) में दर्ज करना अनिवार्य होगा ताकि आंकड़ों में कोई दोहराव न हो।
इस पूरी कार्रवाई में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीमा शुल्क, DRI, आरबीआई, रेलवे, आरपीएफ, एसएसबी और राज्य के पुलिस, जीएसटी, आबकारी, परिवहन एवं वन विभागों जैसी 23 एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। हालांकि, CEO नवदीप रिनवा ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और वैध व्यावसायिक परिवहन में बाधा नहीं आनी चाहिए।
चुनाव की तैयारियों के साथ-साथ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी, जिस पर 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी शिकायतों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।