डिजिटल जनगणना 2027: सीएम योगी ने लखनऊ में लॉन्च किया सेल्फ-एन्युमरेशन अभियान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में डिजिटल जनगणना 2027 के सेल्फ-एन्युमरेशन अभियान की शुरुआत की। जानें कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में राज्य की 'डिजिटल जनगणना 2027' के लिए सेल्फ-एन्युमरेशन (स्व-गणना) अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। यह पहल भारत की पहली डिजिटल जनगणना की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें पहली बार जाति-आधारित डेटा का संग्रह भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी सफलता के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।
इस अभियान के तहत नागरिकों को अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी दर्ज करने का मौका मिलेगा। सेल्फ-एन्युमरेशन का यह चरण 16 नवंबर 2026 से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर स्वेच्छा से अपने परिवार और आवास का विवरण दर्ज कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उन्हें एक यूनिक 'सेल्फ-एन्युमरेशन आईडी' (SE ID) मिलेगी, जिसे बाद में भौतिक सत्यापन के समय जनगणना अधिकारियों को दिखाना होगा।
जनगणना का पूरा शेड्यूल और प्रक्रिया
डिजिटल पंजीकरण के बाद, सरकार घर-घर जाकर गणना करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह डोर-टू-डोर सर्वे 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। वहीं, बेघर व्यक्तियों की गणना 4 जनवरी 2027 की रात को की जाएगी। इस पूरी जनगणना के लिए 5 जनवरी 2027 की आधी रात को संदर्भ तिथि (Reference Date) तय किया गया है।
जनगणना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कुछ खास इंतजाम किए हैं:
- प्रश्नावली: सर्वे में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे।
- सहायता केंद्र: जनता की मदद के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।
- दस्तावेज: सर्वे के लिए किसी भी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- गोपनीयता: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी रिकॉर्ड पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे और इस डेटा का उपयोग भविष्य की विकास रणनीतियों को तैयार करने में किया जाएगा।
इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और उत्तर प्रदेश की मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा सहित कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इस आधुनिक डिजिटल पद्धति से डेटा संग्रह में सटीकता आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचाना आसान होगा।