यूपी में फर्जी पैथोलॉजी लैब और कमीशनखोर डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन, रिपोर्ट बदलने वालों की खैर नहीं
यूपी स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी रिपोर्ट बनाने वाली पैथोलॉजी लैब और कमीशनखोर डॉक्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। जानें क्या होंगे नियम।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली निजी पैथोलॉजी लैब और उनके साथ मिलीभगत करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग ने अब 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है, ताकि जांच रिपोर्ट में हेरफेर कर मरीजों का शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वालों पर नकेल कसी जा सके। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देशों के बाद, महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को सख्त आदेश जारी किए हैं।
30 दिनों का विशेष अभियान और सख्त नियम
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य भर में 30 दिनों का एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। हर जिले के सीएमओ को एक जांच समिति बनानी होगी, जिसकी कमान अतिरिक्त सीएमओ के हाथ होगी और इसमें सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और एक नोडल अधिकारी शामिल रहेंगे। संदेह के घेरे में आने वाली लैब की तुरंत जांच होगी और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट महानिदेशक कार्यालय को भेजनी होगी।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी लैब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगी और सभी को 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010' के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। रिपोर्ट पर केवल उन्हीं पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर होंगे जिनके पास एमडी, डीएनबी या डीसीपी की डिग्री होगी। अब पहले से साइन किए हुए लेटरहेड या स्कैन किए हुए हस्ताक्षरों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही, लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट अब अपनी मर्जी से रिपोर्ट जारी नहीं कर पाएंगे।
सबसे बड़ी चोट 'कट प्रैक्टिस' यानी कमीशन के खेल पर की गई है। अब कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग होम किसी लैब को मरीज रेफर करने के बदले कमीशन, उपहार या कोई अन्य लाभ नहीं ले सकेगा। अगर कोई डॉक्टर रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाता है, तो इसे एक आपराधिक साजिश माना जाएगा।
नियम तोड़ने वालों पर क्या होगी कार्रवाई?
- लैब के लिए: रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, लैब सील कर दी जाएगी, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होगी और आयुष्मान भारत योजना के पैनल से हटाया जाएगा।
- डॉक्टरों के लिए: एफआईआर दर्ज होगी, यूपी मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा।
- सरकारी डॉक्टरों के लिए: मिलीभगत पाए जाने पर निलंबन, विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ किया है कि इन आदेशों को लागू करने में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।