वोटर लिस्ट में लापरवाही पड़ेगी महंगी, यूपी CEO ने BLO और अधिकारियों के मानदेय काटने के दिए निर्देश
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर लिस्ट में लापरवाही बरतने वाले BLO और अधिकारियों के मानदेय काटने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने राज्य के सभी चुनाव अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान वोटर लिस्ट में कोई गंभीर गलती पाई गई, तो संबंधित कर्मियों के मानदेय (honorarium) में कटौती की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा है कि मतदाता सूची के काम में किसी भी तरह की लापरवाही या दोषपूर्ण कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि फील्ड वेरिफिकेशन में ढिलाई और फॉर्मों के निपटारे में गलती के कारण अगर डुप्लीकेट एंट्री, लिंग संबंधी त्रुटियां, नाम, उम्र या पते में गलती होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
लापरवाही पर इस तरह होगी कार्रवाई
CEO ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है:
- बीएलओ (BLO) के लिए: 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। गंभीर गलतियों या लापरवाही पाए जाने पर एक महीने तक के मानदेय की कटौती की जा सकती है।
- बीएलओ सुपरवाइजर के लिए: यदि सुपरविजन में कमी के कारण एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग पोलिंग स्टेशन या सेक्शन में लिस्टेड मिलते हैं, तो सुपरवाइजर का भी एक महीने का मानदेय काटा जा सकता है।
- ERO और AERO के लिए: इनका मूल्यांकन 7 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। यदि फॉर्मों की जांच या दावों और आपत्तियों के निपटारे में लापरवाही मिलती है, तो उनके मानदेय में आनुपातिक कटौती की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी नियमित रूप से वोटर लिस्ट की क्वालिटी चेक करें और हर गंभीर गलती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।
दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे वोटर लिस्ट में गलतियों की पहचान कर अधिकारियों को बताएं। जो नागरिक सबसे अधिक वास्तविक त्रुटियां ढूंढकर रिपोर्ट करेंगे, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उचित मान्यता और पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जोर देकर कहा कि 4 जनवरी 2027 को अंतिम प्रकाशन के समय सूची पूरी तरह सटीक और अपडेटेड होनी चाहिए।