यूपी में पराली से बनेगी कमाई, योगी सरकार ने बायो गैस योजना का किया विस्तार
योगी सरकार की बायो गैस योजना से किसानों को मिल रही आर्थिक मदद और कम हो रहा है पराली जलाना। जानें कैसे काम कर रहा है यह मॉडल।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार अब खेतों में जलने वाली पराली को कचरे के बजाय कमाई के जरिए में बदल रही है। उत्तर प्रदेश बायो गैस योजना के तहत फसल अवशेषों से कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि किसानों की जेब में सीधे पैसे भी आएंगे।
इस पहल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को जलाने की जरूरत नहीं होगी। वे इस कचरे को इकट्ठा कर प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेच सकेंगे। इस बदलाव से किसानों को प्रति एकड़ करीब 2,500 से 3,000 रुपये की बचत हो रही है, क्योंकि उन्हें अब मैनुअल तरीके से खेत साफ करने या पराली जलाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
बाराबंकी का मॉडल बना मिसाल, प्रदेश में लगेंगे और प्लांट
इस योजना की सफलता की एक बड़ी मिसाल बाराबंकी जिले में देखने को मिल रही है। यहाँ एक मॉडल फैसिलिटी चालू है जो रोजाना लगभग 150 टन धान के पुआल (पडी स्ट्रॉ) को प्रोसेस करती है। इस प्लांट से हर दिन 15,000 से 19,000 किलोग्राम बायो गैस का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 40 बायो गैस प्लांट काम कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य जल्द ही 78 और नई यूनिट्स स्थापित करना है ताकि वेस्ट-टू-एनर्जी नेटवर्क का विस्तार किया जा सके।
इस पूरे अभियान को 'यूपी बायो-एनर्जी पॉलिसी 2022' और केंद्र सरकार की 'गोवर्धन योजना' का समर्थन मिल रहा है। सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति टन CBG क्षमता पर 75 लाख रुपये की उत्पादन सब्सिडी दे रही है, जिसकी अधिकतम सीमा एक प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपये तय की गई है।
आर्थिक लाभ के अलावा, इस प्रक्रिया का एक बड़ा फायदा मिट्टी की सेहत को लेकर भी है। बायो गैस बनाने के दौरान जो किण्वन (fermentation) प्रक्रिया होती है, उससे उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद निकलती है। यह खाद रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम करेगी और खेतों की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाएगी।