68,500 सहायक शिक्षक भर्ती: आरक्षण विसंगतियों पर लखनऊ में बवाल, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी
लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। आरक्षण विसंगतियों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के परिणामों में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का आरोप लगाकर अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने एनडीए सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर सड़क की सफाई की और इसे 'आरक्षण घोटाले' के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का जरिया बनाया।
अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए तय आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। विशेष रूप से ओबीसी उम्मीदवारों का दावा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के बावजूद उन्हें क्वालीफाइंग अंकों में मिलने वाली 5% की छूट नहीं दी गई, जिससे कई योग्य उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो गए।
मंत्रियों के घेराव से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा मामला
पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर रहा है। अभ्यर्थियों ने न केवल कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात की, बल्कि 16 नवंबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरकर शंख बजाए और 17 नवंबर को मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव भी किया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के ओएसडी से चर्चा करेंगे और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित कराने का प्रयास करेंगे।
यह मामला अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रपति सचिवालय ने भी इस पर संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय के निर्देश के बाद 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
इस पूरे संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि:
- लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थी पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं।
- वर्तमान में दो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं, जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
- अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। दिसंबर 2021 में भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2018 की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के कार्यान्वयन में खामियों को स्वीकार किया था, जिससे अभ्यर्थियों का आक्रोश और बढ़ गया है।