यूपी के सभी 75 जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आपातकालीन तैयारी को परखने के लिए एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। जानिए क्या था इसका मकसद।

Shubham Singh22 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
यूपी के सभी 75 जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रविवार को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर यूपी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत किए गए इस अभ्यास में एयर रेड और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों का सामना करने की तैयारी जांची गई। इस ड्रिल में प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और अस्पतालों के कर्मियों ने हिस्सा लिया, ताकि यह देखा जा सके कि संकट के समय विभिन्न विभागों के बीच तालमेल कैसा रहता है।

सुरक्षा और बचाव कार्यों का हुआ कड़ा परीक्षण

मुरादाबाद में सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने इस अभ्यास में सक्रिय भूमिका निभाई। मुरादाबाद सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर नीरज चक्र ने बताया कि शाम 6:00 बजे एक साथ पूरे प्रदेश में इस ड्रिल की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एयर रेड चेतावनी के दौरान पूरी तरह ब्लैकआउट (अंधेरा) की स्थिति में आपसी समन्वय सुनिश्चित करना था।

वहीं गोरखपुर में भी व्यापक स्तर पर तैयारी देखी गई। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि इस तरह की इंटरडिपार्टमेंटल ड्रिल हर साल आयोजित की जाती है, जिससे रिस्पांस टाइम (प्रतिक्रिया समय) को कम करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। उन्होंने इस वर्ष के आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा बल भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि इस अभ्यास का केंद्र बचाव, सुरक्षा और राहत कार्य थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए समय-समय पर अभ्यास करना अनिवार्य है। डीएम ने यह भी साझा किया कि स्थानीय निवासियों को पहले से सूचित किया गया था, जिससे उन्होंने सायरन बजने पर लाइटें बंद कर प्रशासन का पूरा सहयोग किया।

प्रशासन का मानना है कि इस मॉक ड्रिल के जरिए जिन कमियों की पहचान हुई है, उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में जनता की जान-माल की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता किया जा सके।

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