जौनपुर: यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में उतरे अधिवक्ता, 'यूजीसी समाधान मोर्चा' का गठन

जौनपुर में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ नागरिकों और अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला है। जानें क्यों हुआ 'यूजीसी समाधान मोर्चा' का गठन।

Sushant Singh21 November 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
जौनपुर: यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में उतरे अधिवक्ता, 'यूजीसी समाधान मोर्चा' का गठन

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए नियमों को लेकर माहौल गरमा गया है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रस्तावित रेगुलेशन पर गहन चर्चा की गई और इसे पूरी तरह खारिज करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से विरोध प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि ये नियम उचित नहीं हैं और इन्हें वापस लेना जरूरी है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक संगठित अभियान चलाने की जरूरत है ताकि शासन तक उनकी आवाज पहुंच सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैठक में एक नए संगठन के गठन का ऐलान किया गया, जिसे 'यूजीसी समाधान मोर्चा' नाम दिया गया है।

मोर्चा की कार्यकारिणी और आंदोलन की रणनीति

संगठन के गठन के साथ ही उसकी कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया गया है, ताकि आंदोलन को सही दिशा मिल सके। मोर्चा की कमान धर्म आंदोलन के संयोजक चंद्र मणि पांडेय को सौंपी गई है, जिन्हें अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस प्रकार तय की गई हैं:

  • महामंत्री: अधिवक्ता योगेश कुमार द्विवेदी
  • उपाध्यक्ष: राम नगीना यादव
  • कोषाध्यक्ष: अधिवक्ता सूर्य भूषण तिवारी
  • सचिव: शैलेन्द्र कुमार प्रजापति

बैठक के समापन पर सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र मणि पांडेय ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक यूजीसी रेगुलेशन 2026 को वापस नहीं लिया जाता, तब तक यह संगठन पीछे नहीं हटेगा और अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।

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