शाहजहाँपुर: धान खरीद में बड़े खेल का आरोप, मिल मालिकों और अफसरों की मिलीभगत से किसान परेशान
शाहजहाँपुर में धान खरीद में बड़े घोटाले का आरोप। मिल मालिकों और अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को नुकसान पहुँचाने का दावा।
उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में धान खरीद प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिले के धान खरीद अधिकारियों और राइस मिल मालिकों के बीच एक गहरा गठजोड़ काम कर रहा है, जिसका सीधा नुकसान गरीब किसानों को हो रहा है। मामला अब इस मोड़ पर आ गया है कि जांच टीमों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि वे असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं।
बताया जा रहा है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर जानबूझकर खरीद की रफ्तार धीमी रखी गई है। इस रणनीति के पीछे मकसद यह है कि किसान मजबूर होकर अपनी फसल बिचौलियों और मिल मालिकों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश हो जाएं। आरोप है कि कई मिल मालिकों ने लाखों क्विंटल धान का अवैध स्टॉक जमा कर रखा है, जिसे बाद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी खरीद का दिखाकर ठिकाने लगाने की योजना है।
जांच टीम की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू जांच प्रक्रिया का है। जब तिलहर के उपजिलाधिकारी (SDM) ने इन संदिग्ध स्टॉक की भौतिक जांच शुरू की, तो कहा जा रहा है कि बाहरी दबाव के कारण केवल एक मिल की जांच के बाद ही प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर मेरठ के RFC संजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम भेजी गई।
हालांकि, स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि यह टीम उन राइस मिलों पर छापा मारने से बच रही है जहाँ वास्तव में भारी मात्रा में धान जमा है। इसके बजाय, जांच टीम उन सरकारी केंद्रों का निरीक्षण कर रही है जहाँ अभी खरीद शुरू ही हुई है। चर्चा है कि बांदा क्षेत्र की प्रमुख मिलें जैसे देवल, परमहंस, ओम और बीएल में धान का बड़ा स्टॉक छिपाया गया है।
क्षेत्र के लोगों और जानकारों का मानना है कि अगर इन मिलों की पारदर्शी तरीके से जांच की जाए, तो पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सकता है। अब डर इस बात का है कि कहीं यह पूरी जांच सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए और अंत में स्थिति को 'सामान्य' बताकर रिपोर्ट सौंप दी जाए, जिससे मिल मालिकों को बिना किसी सजा के छूट मिल जाए।