शाहजहाँपुर: धान खरीद पोर्टल में बदलाव से बवाल, किसानों ने लगाया राइस मिलरों को फायदा पहुँचाने का आरोप

इस पूरे मामले में तिलहर तहसील की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। तिलहर को राइस मिलों का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की सरकारी खरीद व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। आंकड़ों की मानें तो तिलहर मंडी समिति के केंद्रों पर अब तक केवल 15 किसानों की महज 600 क्विंटल धान की तौल हुई है। किसानों का कहना है कि खरीद केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, जबकि असलियत में उन्हें अपनी फसल बिचौलियों और मिल मालिकों को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को राइस मिलों में जमा अवैध स्टॉक की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हाल ही में तिलहर के उपजिलाधिकारी (SDM) ने एक राइस मिल पर छापेमारी कर अवैध स्टॉक पकड़ा था और चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन चर्चा है कि राजनीतिक और आर्थिक दबाव के कारण अन्य मिलों की जांच बीच में ही रोक दी गई।

क्षेत्र के आक्रोशित किसानों ने अब प्रशासन से मांग की है कि पोर्टल की पारदर्शिता को तुरंत बहाल किया जाए और जिले की सभी राइस मिलों में जमा अवैध स्टॉक की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि किसानों को उनका सही हक मिल सके।