शाहजहाँपुर: जनगणना कर्मियों को डीएम की बड़ी राहत, अब नहीं कटेगी सैलरी
शाहजहाँपुर डीएम ने जनगणना कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब ड्यूटी के दौरान सैलरी कटौती नहीं होगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन के तेवरों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 16 नवंबर 2026 से शुरू हुए गणना के दूसरे चरण के बीच, जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुटे कर्मचारियों की सैलरी न तो रोकी जाएगी और न ही उसमें कोई कटौती की जाएगी।
दरअसल, इससे पहले प्रशासन का रुख काफी सख्त था। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार ने जब जनगणना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था, तो काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 नोडल अधिकारियों, 6 सुपरवाइजरों और 17 प्रगणकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत दंड देने की चेतावनी भी जारी की थी, जिससे कर्मचारियों के बीच काफी दबाव और तनाव का माहौल था।
कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं और दिशा-निर्देश
काम के दबाव को समझते हुए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 18 नवंबर 2026 को नए निर्देश जारी किए, ताकि कर्मचारी बिना किसी मानसिक तनाव के अपना काम पूरा कर सकें। प्रशासन ने अब यह साफ कर दिया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मियों को उनके मूल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ताकि वे पूरी तरह से गणना कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
इसके अलावा, डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जनगणना कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रशासन का मानना है कि डर और दबाव के बजाय सहयोग और सुविधाओं के माहौल में यह अनिवार्य प्रशासनिक कार्य अधिक कुशलता से पूरा होगा।