आगरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CEC और TTZ अथॉरिटी को फिर से बैठक कर रिपोर्ट देने का आदेश

आगरा में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल क्लस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CEC और TTZ अथॉरिटी को फिर से बैठक कर संयुक्त रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

Sushant Singh19 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
आगरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CEC और TTZ अथॉरिटी को फिर से बैठक कर रिपोर्ट देने का आदेश

उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (इंडस्ट्रियल क्लस्टर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) और ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वे एक बार फिर बैठक करें और इस प्रोजेक्ट पर अपनी संयुक्त रिपोर्ट पेश करें। यह कदम तब उठाया गया जब प्रोजेक्ट को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर दोनों निकायों के बीच मतभेद सामने आए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पाया कि 10,400 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन में इस प्रोजेक्ट को दी गई सशर्त मंजूरी पर विवाद है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक नई बैठक आवश्यक है। अदालत ने निर्देश दिया है कि दोनों संस्थाएं आपस में चर्चा करें और दो सप्ताह के भीतर एक व्यापक संयुक्त रिपोर्ट जमा करें।

पर्यावरण मंजूरी और आपसी मतभेद बने बाधा

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 22 सितंबर को हुई एक बैठक में प्रोजेक्ट पर सशर्त सहमति बनी थी, लेकिन बाद में इस मंजूरी को लेकर असहमति उभर आई। CEC सदस्य ए.के. मोहंती ने 6 नवंबर को एक ईमेल के जरिए सितंबर की बैठक में लिए गए फैसले पर अपनी आपत्तियां जताई थीं।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी ने अदालत के सामने दलील दी कि हालांकि CEC ने पेड़ों की कटाई के लिए सशर्त अनुमति की सिफारिश की थी, लेकिन बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) को सही तरीके से प्रसारित नहीं किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों निकाय एक और बैठक करें ताकि सभी मतभेदों को सुलझाकर निष्कर्ष कोर्ट के सामने रखे जा सकें।

गौरतलब है कि जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ अथॉरिटी को गैर-प्रदूषणकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के करीब 400 लंबित आवेदनों पर विचार करने की अनुमति दी थी। हालांकि, शर्त यह थी कि ऐसे प्रस्तावों को केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब TTZ अथॉरिटी, CEC के विशेषज्ञों और NEERI के विशेषज्ञों के बीच सर्वसम्मति हो।

ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए 30 दिसंबर 1996 को ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) बनाया गया था। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। इस संवेदनशील क्षेत्र में चार विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, जिनमें दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताज महल भी है। स्मारक के 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है और पूरे क्षेत्र में लकड़ी जलाने व कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त नियम लागू हैं।

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