रायबरेली: जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित मिलने पर भड़कीं DM, अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम
रायबरेली की डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने जन्म प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय पर निस्तारण का अल्टीमेटम दिया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान जब जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के सामने यह बात आई कि ग्राम पंचायत स्तर पर रायबरेली जन्म प्रमाण पत्र लंबित पड़े हैं, तो वह अपना आपा खो बैठीं। डीएम ने इस सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जनता को अपने हक के प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती पर कड़े तेवर
गुरुवार को पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति जांची। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), डिजिटल लाइब्रेरी और अंत्येष्टि स्थल निर्माण जैसे कार्यों की समीक्षा की गई। इसी दौरान जब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों की स्थिति सामने आई, तो डीएम ने गहरा असंतोष जताया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और तय समय-सीमा के भीतर पात्र लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
सिर्फ कागजी कार्यवाही ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों को लेकर भी डीएम का रुख सख्त रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए और उनमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना की भी पड़ताल की गई। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि शासन की इन योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्वीकृत और निर्माणाधीन आवासों को समय पर पूरा करने का आदेश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में सीडीओ अंजुलता, डीडीओ वर्षा सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए मुनेश चन्द्र और डीपीआरओ विनय सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।