पीलीभीत: वकील को अवैध हिरासत में रखने पर SHO समेत तीन पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश

पीलीभीत कोर्ट के आदेश के बाद SHO और दो पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज। वकील के साथ मारपीट और अवैध हिरासत का है मामला।

Shubham Singh11 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
पीलीभीत: वकील को अवैध हिरासत में रखने पर SHO समेत तीन पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कानून के रखवालों पर ही कानून का शिकंजा कस गया है। एक वकील को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उनके साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी (SHO) और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील रामानुज सैनी की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने जहानाबाद थाने के एसएचओ जयशंकर सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इरफान और कांस्टेबल मनोज कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील का दावा है कि 27 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे जब वह एक केस के सिलसिले में थाने पहुंचे, तो वहां मौजूद कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ उनकी किसी बात पर बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जबरन लॉकअप में डाल दिया।

लॉकअप में मारपीट और धमकी का आरोप

रामानुज सैनी के मुताबिक, उन्हें करीब एक घंटे और 17 मिनट तक लॉकअप में रखा गया, जहां उनके साथ शारीरिक मारपीट की गई। मामला तब और बिगड़ गया जब उनके साथी वकील आमिर उन्हें ढूंढते हुए थाने पहुंचे। आरोप है कि आमिर के साथ भी गाली-गलौज की गई और एसएचओ ने उन्हें भी जेल भेजने की धमकी दी।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें रिहा करने से पहले दबाव डालकर एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। इतना ही नहीं, जब उन्हें उनका सामान वापस मिला, तो उन्हें झूठे केस में फंसाने और उनके पेशेवर करियर को बर्बाद करने की धमकी दी गई। इस प्रताड़ना के बाद पीड़ित वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने व निष्पक्ष जांच की मांग की।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) सुकीर्ति माधव ने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता और निष्पक्षता को देखते हुए जांच को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

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