यूपी चुनाव 2027: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया हाथ, बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव 2027 के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है। जानें किसका होगा नेतृत्व और क्या है रणनीति।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ आने का फैसला किया है। लखनऊ में 12 नवंबर 2026 को आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का ऐलान किया। इस नए गठबंधन का मुख्य लक्ष्य राज्य में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है।
इस गठबंधन की सबसे बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को इस मोर्चे का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ओवैसी और आजाद ने यह भी साफ किया है कि जो भी दल भाजपा सरकार का विरोध करने के उनके लक्ष्य में साथ देगा, उनका इस मोर्चे में स्वागत है।
दलित-मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की बड़ी रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन के जरिए दलित और मुस्लिम समुदायों के वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 21 प्रतिशत हैं। अब तक ये वोट अलग-अलग पार्टियों में बंटे रहते थे, लेकिन अब 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' इन्हें एकजुट कर एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद ने इसे महज एक 'तीसरा मोर्चा' नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक समर्पित मंच बताया है।
हालांकि, इस कदम से विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि इस नए मोर्चे के आने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जिससे भाजपा-विरोधी वोटों का बिखराव होने की आशंका है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि यह मोर्चा अपनी संगठनात्मक ताकत को कैसे मजबूत करता है और सीटों का बंटवारा कैसे होता है।
मोर्चे ने अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत के लिए तारीखें भी तय कर ली हैं। 26 से 28 नवंबर 2026 के बीच पहली बड़ी जनसभा और रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली इस गठबंधन की असली ताकत और जनता के बीच उनकी पैठ को परखने का पहला बड़ा मौका होगी। अब देखना यह होगा कि सत्ताधारी भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं।