ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन: गैंगस्टर शाहजाद भट्टी के खिलाफ NIA ने शुरू की बड़ी जांच
NIA ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शाहजाद भट्टी द्वारा भारतीय युवाओं के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केस दर्ज किया है।
देश के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों में धकेलने वाले पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शाहजाद भट्टी के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मोर्चा खोल दिया है। NIA ने 12 नवंबर 2026 को इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज किया है। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है, जिसके जरिए भारत के भीतर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी।
इस मामले की शुरुआत अप्रैल 2026 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (UP ATS) ने एक एफआईआर दर्ज की थी। उस समय इस भर्ती अभियान में आठ मुख्य संदिग्धों के नाम सामने आए थे। अब NIA इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि कैसे इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर कमजोर मानसिक स्थिति वाले युवाओं को अपना निशाना बनाया।
सोशल मीडिया और पैसों का लालच: ऐसे चलता था नेटवर्क
यूपी एडीजीपी अमिताभ यश के अनुसार, शाहजाद भट्टी और उसके साथी आबिद जट्ट जैसे लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इस नेटवर्क का मुख्य मकसद युवाओं को वित्तीय लालच देकर देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था। जांच अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन हैंडलर्स के स्लीपर सेल्स से सीधे संपर्क थे, जिससे भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया गया था।
केंद्र सरकार ने इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए सितंबर 2026 में 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क' को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद NIA को इस संगठन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज करने और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार मिल गए हैं।
इस जांच के दायरे में आने वाले मुख्य आरोपियों की सूची में शाहजाद भट्टी, मोहम्मद हमद बरकती, आबिद जट्ट, मेजर हामिद, मेजर इकबाल, मेजर अनवर, तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह और अली खान समीर के नाम शामिल हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला इस बात का सबूत है कि अब आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं और पारंपरिक रास्तों के बजाय डिजिटल कनेक्टिविटी का सहारा ले रहे हैं, ताकि वे सीमा पार बैठकर कम जोखिम में युवाओं को प्रभावित कर सकें।
फिलहाल NIA राज्य पुलिस के साथ समन्वय कर रेडिकलाइजेशन के पूरे जाल को मैप कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए और भी सबूत जुटाए जा सकते हैं। एजेंसी अब औपचारिक चार्जशीट तैयार करने और UAPA के तहत कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है।