मुरादाबाद: डीएम का फोन नहीं उठाया तो भड़के कलेक्टर, दो बिजली इंजीनियरों का वेतन रोकने का आदेश
मुरादाबाद डीएम ने फोन न उठाने और मीटिंग से गायब रहने पर बिजली विभाग के दो इंजीनियरों का वेतन रोकने और नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासनिक सख्ती का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने बिजली विभाग के दो इंजीनियरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दे दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब इन अधिकारियों ने डीएम के जरूरी फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया और महत्वपूर्ण बैठक से भी गायब रहे।
मिली जानकारी के अनुसार, जिन इंजीनियरों पर यह गाज गिरी है, उनकी पहचान सतवीर और सूर्यप्रकाश के रूप में हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन दोनों अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी। लेकिन न तो वे बैठक में पहुंचे और न ही डीएम द्वारा किए गए फोन कॉल्स का जवाब दिया। डीएम ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए न केवल उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया, बल्कि उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।
लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति
मुरादाबाद प्रशासन में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। इससे पहले भी बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे। अक्टूबर 2026 में डीएम अनुनय झा ने समीक्षा बैठक के दौरान साफ किया था कि नए बिजली कनेक्शन अधिकतम 10 दिनों के भीतर दिए जाएं और गलत बिलिंग की शिकायतों का तुरंत निपटारा हो।
इतना ही नहीं, जुलाई 2026 में भी पूर्व डीएम राजेंद्र पासिया ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर एक पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता में लापरवाही बरतने के कारण सख्त कार्रवाई की थी। जिले में अधिकारियों का फोन न उठाना एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसकी शिकायत मार्च 2026 में स्थानीय मेयर ने संबंधित मंत्री से भी की थी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार निर्देश दिए हैं कि सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों और आम जनता के लिए उपलब्ध रहें। शासन की मंशा है कि संवाद की कमी के कारण जनता के काम न रुकें, और इसी कड़ी में मुरादाबाद डीएम की यह कार्रवाई अन्य अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।