मिर्जापुर: SIR के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शनकारी किसानों का दावा है कि बिना किसी पारदर्शिता के करीब 13.41 करोड़ नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिन्हें तुरंत बहाल किया गया जाना चाहिए। कंचन सिंह फौजी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने असली नागरिकों के नाम काटकर सत्ताधारी भाजपा को फायदा पहुँचाने की कोशिश की है।

किसानों ने ज्ञापन में यह भी मांग की कि 2023 के अधिनियम में संशोधन कर चयन पैनल से कैबिनेट मंत्रियों को हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने चुनावी सुधारों की मांग करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करने और चुनावों के लिए राज्य निधि के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू करने की बात कही।

इस प्रदर्शन का हिस्सा बने किसानों ने स्पष्ट किया कि यह केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं का भी समर्थन किया। ज्ञापन में यह जोर दिया गया कि नियमपुस्तकों में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, इसलिए संसद को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए ताकि इस संवैधानिक संकट को सुलझाया जा सके।