मंत्री मनोज कुमार पांडे का आदेश बेअसर? अधिकारी को हटाने की फाइल पर नौकरशाही की सुस्ती
यूपी के मंत्री मनोज कुमार पांडे ने अधिकारी को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नौकरशाही की सुस्ती से फाइल अटकी है। जानें पूरा मामला।

उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर प्रशासनिक ढिलाई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने एक अधिकारी को हटाने का सख्त आदेश दिया था, लेकिन सरकारी फाइलों की कछुआ चाल के कारण यह आदेश अब तक कागजों में ही सिमटा हुआ है। मामला जिला खाद्य विपणन अधिकारी (DRMO) सौरभ यादव से जुड़ा है, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया नौकरशाही की वजह से अटक गई है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत 21 सितंबर 2026 को हुई, जब एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सौरभ यादव के कार्यकाल में मिल मालिकों को ऑनलाइन अटैचमेंट, बिल प्रोसेसिंग और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिलर्स का दावा है कि यह समस्या पिछले तीन सालों से बनी हुई है, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।
मंत्री के सख्त निर्देश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मंत्री मनोज कुमार पांडे ने 23 अक्टूबर 2026 को एक स्पष्ट आदेश जारी किया। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी को तत्काल हटाने का प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर पेश किया जाए। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 27 अक्टूबर को प्रधान सचिव के माध्यम से दोबारा याद दिलाया गया कि तीन दिन की समय सीमा के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर से आदेश मिलने के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ी। विशेष सचिव अरविंद सिंह ने 29 और 30 अक्टूबर को खाद्य एवं रसद आयुक्त को रिमाइंडर भेजकर इस मामले को प्राथमिकता देने को कहा, लेकिन अब तक कोई ठोस रिपोर्ट या कार्रवाई सामने नहीं आई है। राइस मिलर्स एसोसिएशन अब इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या मंत्री के आदेशों की कोई अहमियत है या फिर अधिकारी नौकरशाही के संरक्षण में बच निकलेंगे।