मेरठ: नगर निगम की 20 करोड़ की जमीन की अवैध बिक्री, तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप

मेरठ में नगर निगम की 20 करोड़ की जमीन की अवैध बिक्री मामले में तहसीलदार रवि प्रजापति पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच के लिए कमेटी गठित।

Shubham Singh17 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
मेरठ: नगर निगम की 20 करोड़ की जमीन की अवैध बिक्री, तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरकारी जमीन की अवैध बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय तहसीलदार रवि प्रजापति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मेरठ नगर निगम की करीब 2,000 वर्ग मीटर जमीन, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये आंकी गई है, को निजी तौर पर बेच दिया गया और इस पूरे खेल में तहसीलदार ने अपनी भूमिका संदिग्ध रखी।

पूरा मामला राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा है। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह जमीन साल 2007 में कॉलेज को लीज पर दी गई थी। हालांकि, साल 2016 में राज्य सरकार ने मेरठ की 18 लीज डीड्स को रद्द कर दिया था, जिनमें इस कॉलेज की जमीन भी शामिल थी। इसके बावजूद, जब कॉलेज की बिक्री हुई, तो उसमें इस सरकारी जमीन को भी शामिल कर लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि तहसीलदार रवि प्रजापति ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कॉलेज को पूरी तरह 'क्लीन चिट' दे दी, जिससे इस अवैध सौदे को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई।

पारिवारिक कनेक्शन और तबादले पर उठे सवाल

इस मामले में हितों के टकराव (Conflict of Interest) का एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार रवि प्रजापति की पत्नी तनुजा निगम, सहायक नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और नगर निगम के संपत्ति विभाग की प्रभारी हैं। इस कनेक्शन ने मामले को और अधिक विवादित बना दिया है।

आलोचकों का कहना है कि जब इस गड़बड़ी की बात सामने आई, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय रवि प्रजापति का तबादला तहसील सदर से सरधना तहसील कर दिया गया, जिसे बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही, यह आरोप भी लग रहे हैं कि जांच प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया गया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने औपचारिक शिकायतों के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं कि क्या दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा।

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