महाराजगंज डस्टबिन घोटाला: 12 अधिकारियों और चेयरपर्सन पर FIR दर्ज, लाखों की हेराफेरी
महाराजगंज के घुघुली नगर पंचायत में डस्टबिन खरीद में हुए करोड़ों के घोटाले में 12 बड़े अधिकारियों और चेयरपर्सन के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। नगर पंचायत घुघुली में डस्टबिन की खरीद के नाम पर हुए बड़े घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है, जिनमें जिले के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और नगर पंचायत के चेयरपर्सन शामिल हैं।
यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब नगर पंचायत में 200 डस्टबिन खरीदे गए थे। जांच में पता चला कि इन डस्टबिनों के लिए कुल 27.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। हैरानी की बात यह है कि प्रति डस्टबिन की कीमत 14,160 रुपये तय की गई थी, जबकि बाजार में इसी तरह के 100 लीटर के डस्टबिन स्टैंड सहित केवल 2,400 से 6,020 रुपये के बीच उपलब्ध थे। यानी सरकारी खजाने को चूना लगाकर भारी मुनाफा कमाया गया।
टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और बड़े नाम शामिल
EOW की जांच में खुलासा हुआ कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही जल्दबाजी में निपटाया गया। 24 अगस्त 2018 से 1 सितंबर 2018 के बीच के छोटे से अंतराल में पूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन था। इस घोटाले की शिकायत सबसे पहले स्थानीय निवासी अजीत सिंह ने की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 24 अप्रैल 2024 को इसकी जांच EOW को सौंपी थी।
FIR में नामजद आरोपियों की सूची काफी लंबी और प्रभावशाली है। इनमें पूर्व ADM इंद्रभूषण वर्मा, पूर्व SDM सत्यप्रकाश मिश्रा और पूर्व अधिशासी अधिकारियों (EO) लव कुमार मिश्रा, आलोक कुमार और बृजेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्व नगर पंचायत चेयरपर्सन उर्मिला देवी और वर्तमान चेयरपर्सन संतोष जायसवाल को भी आरोपी बनाया गया है। प्रशासन के साथ-साथ निजी फर्मों के संचालकों—सौरभ एग्रो केमिकल्स के संजय सिंह व लक्ष्मी शंकर सिंह और नारायण एग्रो केमिकल्स की सीमा सिंह पर भी मामला दर्ज हुआ है।
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471 और 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत नौ लोक सेवकों पर विशेष कार्रवाई की गई है। सरकार ने 23 सितंबर 2026 को EOW की जांच रिपोर्ट को मंजूरी दी, जिसके बाद 28 अक्टूबर 2026 को वाराणसी सेक्टर में यह FIR दर्ज की गई।