लखनऊ: एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

इस प्रदर्शन में लखनऊ बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन और राज्य के विभिन्न कानूनी संगठनों ने हिस्सा लिया। वकीलों का कहना है कि सरकार उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करना।
• नए वकीलों को प्रैक्टिस के शुरुआती पांच वर्षों तक 10,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड देना।
• 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 30,000 रुपये का मासिक मानक भत्ता।
• एडवोकेट्स वेलफेयर फंड की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।
• यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का अधिकार क्षेत्र वापस सिविल कोर्ट को सौंपना।
• वकीलों के चैंबरों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ध्वस्त न करना।

यह कोई पहला विरोध नहीं है; इससे पहले भी वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई थी और हर बुधवार को हड़ताल मनाने का फैसला किया था। शनिवार का यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है।