लखनऊ: सुरक्षा तोड़ विधानसभा पहुंचे वकील, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए किया जोरदार प्रदर्शन
लखनऊ में वकीलों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ विधानसभा के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मांगों पर अड़े।
राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में वकीलों ने पुलिस की तीन परतों वाली सुरक्षा और लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए विधानसभा तक मार्च कर दिया। लखनऊ वकील प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण रहा, जहां वकीलों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की देखने को मिली। कैसरबाग जिला अदालत से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन हजरतगंज होते हुए विधानसभा के गेट नंबर 2 तक जा पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया।
यह विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव 10-11 सितंबर 2026 को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में रखे गए 15 सूत्रीय एजेंडे के साथ पड़ी थी। वकील पिछले कई समय से हर बुधवार को हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अपनी मांगें पूरी न होने पर उन्होंने अब सीधे विधानसभा का रुख किया।
वकीलों की मुख्य मांगें और नाराजगी की वजह
प्रदर्शनकारी वकीलों की सबसे प्रमुख मांग राज्य में तत्काल 'एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट' (अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम) लागू करने की है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी आर्थिक सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी सरकार के सामने कई शर्तें रखी हैं:
- कल्याण कोष में बढ़ोतरी: अधिवक्ताओं के कल्याण कोष की मैच्योरिटी राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए।
- नए वकीलों को सहायता: प्रैक्टिस शुरू करने वाले नए अधिवक्ताओं को शुरुआती पांच वर्षों तक 10,000 रुपये का मासिक प्रोत्साहन भत्ता मिले।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान: 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ वकीलों के लिए 30,000 रुपये का मानक मासिक भत्ता निर्धारित हो।
- चेंबर का मुद्दा: कैसरबाग में वकीलों के चेंबर गिराए जाने का कड़ा विरोध करते हुए मांग की गई कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी चेंबर को न तोड़ा जाए।
- कानूनी अधिकार: यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का अधिकार क्षेत्र वापस सिविल कोर्ट को सौंपा जाए।
विधानसभा के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे वकीलों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के कारण हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाके में घंटों जाम लगा रहा और पुलिस प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।