लखनऊ: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हजारों वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा की ओर कूच

प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने सरकार के सामने अपनी छह प्रमुख मांगों का चार्टर रखा है, जिनमें सबसे प्रमुख 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' को पारित करना है। इसके अलावा उनकी अन्य मांगें इस प्रकार हैं:

• जूनियर वकीलों के लिए पांच साल तक 10,000 रुपये मासिक वजीफा।
• 70 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों के लिए 30,000 रुपये मासिक मानदेय।
• एडवोकेट वेलफेयर फंड की मैच्योरिटी राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।
• यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत न्यायिक अधिकार प्रशासनिक न्यायालयों से हटाकर पुनः सिविल कोर्ट को देना।
• वकीलों के चैंबरों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के न गिराने की गारंटी।

लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून का होना बेहद जरूरी है, जैसा कि एससी/एसटी एक्ट में प्रावधान हैं। वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव अवनीश दीक्षित ने सरकार को याद दिलाया कि हापुड़ की घटना के बाद सरकार ने प्रोटेक्शन कानून का ड्राफ्ट तैयार करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।

कानूनी संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन मांगों पर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे राजधानी में एक विशाल 'एडवोकेट महापंचायत' का आयोजन करेंगे, जिससे आने वाले समय में विरोध और तेज हो सकता है।