काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी और मजबूत, केंद्र सरकार को निःशुल्क पट्टे पर दी जाएगी 4.19 एकड़ भूमि
योगी सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन निःशुल्क पट्टे पर देने का फैसला किया है।

वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा अब और अधिक पुख्ता होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए धाम की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ सरकारी भूमि निःशुल्क पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की स्थायी तैनाती सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई कर सकें।
काशी विश्वनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। क्षेत्र की संवेदनशीलता और भीड़ के प्रबंधन को देखते हुए सुरक्षा के स्तर को और अधिक प्रभावी बनाना जरूरी हो गया था। अब इस आवंटित भूमि पर सुरक्षा बलों का स्थायी कैंप विकसित किया जाएगा, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी।
करोड़ों की जमीन और 90 साल का लीज एग्रीमेंट
तहसील सदर के ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित इस 4.19 एकड़ जमीन की बाजार कीमत सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 44.04 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह भूमि नॉन जेडए श्रेणी की है, जिसे विशेष नियमों के तहत अधिकतम 90 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर दिया जाएगा। इस समझौते में 30-30 वर्ष के नवीनीकरण का प्रावधान रखा गया है।
पट्टे की शर्तों के मुताबिक, इस जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा और यह पूरी तरह से असंक्रमणीय होगी। इसका उपयोग केवल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए ही किया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया का निष्पादन राज्यपाल की ओर से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था और अधिक सुरक्षित और निर्बाध हो सकेगी।