मेरठ की अवैध कॉलोनियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जस्टिस धुलिया ने शुरू की जांच

मेरठ में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खेल को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष, रिटायर्ड जस्टिस सुधांशु धुलिया 29 अक्टूबर 2026 को मेरठ पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों के जाल और वहां हो रहे अवैध निर्माण की गहराई से जांच करना है। इस जांच के दौरान उनके साथ शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद भी मौजूद रहे।

मेरठ पहुँचते ही जस्टिस धुलिया ने सर्किट हाउस में एक बंद कमरे में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कमिश्नर, जिलाधिकारी (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) के आला अधिकारी शामिल हुए। आयोग अब इस बात की बारीकी से जांच करेगा कि आखिर कैसे सैकड़ों अवैध कॉलोनियां खड़ी हो गईं और इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका रही। जमीन के लेन-देन और बिना अनुमति के बसाई गई बस्तियों के दस्तावेजों को खंगाला जाएगा।

उल्देपुर क्षेत्र पर विशेष नजर और MDA की भूमिका की जांच

आयोग की इस जांच का केंद्र मुख्य रूप से उल्देपुर क्षेत्र है, जहां अवैध कॉलोनियों का सबसे ज्यादा प्रसार देखा गया है। दरअसल, यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हिस्सा है जो मेरठ के सेंट्रल मार्केट में पिछले डेढ़ साल से चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान से जुड़ा है। 21 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उल्देपुर इलाके में हो रहे अवैध निर्माण पर गहरी चिंता जताई थी, जिसके बाद इस आयोग का गठन किया गया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने पहले ही मेरठ के जोन-ए में चिन्हित 16,726 अवैध ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में अवैध निर्माणों को सील करने, वहां से लोगों को हटाने और उन्हें ध्वस्त करने के आदेश शामिल हैं। अब जस्टिस धुलिया की अगुवाई में हो रही यह जांच उन अधिकारियों और भू-माफियाओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इन कॉलोनियों को विकसित किया।