गोरखपुर-सोनौली फोरलेन हाईवे जल्द होगा पूरा, दिल्ली से नेपाल का सफर अब सिर्फ 8 घंटे में

गोरखपुर-सोनौली फोरलेन हाईवे का काम अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने से दिल्ली से नेपाल बॉर्डर की दूरी अब मात्र 8 घंटे में तय होगी।

Shubham Singh17 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
गोरखपुर-सोनौली फोरलेन हाईवे जल्द होगा पूरा, दिल्ली से नेपाल का सफर अब सिर्फ 8 घंटे में

भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार देने वाला गोरखपुर-सोनौली फोरलेन हाईवे अब अपने पूरे होने के बेहद करीब है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 89 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक यह हाईवे पूरी तरह से चालू हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से नेपाल बॉर्डर तक का सफर महज आठ घंटे में तय किया जा सकेगा।

करीब 1,450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस हाईवे की कुल लंबाई 79.54 किलोमीटर है। पहले यह सड़क दो लेन की थी, जिसे अब एक आधुनिक फोरलेन कॉरिडोर में बदला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें केवल सड़क ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। हाईवे पर एक रेलवे ओवरब्रिज, दो फ्लाईओवरों के साथ-साथ 105 पुलिया और 24 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्लाईओवरों और अंडरपास को छह लेन की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ने पर कोई दिक्कत न हो।

हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा कॉरिडोर

सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए NHAI इस हाईवे पर 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) लागू कर रहा है। इसके तहत पूरे रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, रियल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग और वेरिएबल मैसेज साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा, सड़क के किनारे क्रैश बैरियर, जंक्शन लाइटिंग और समर्पित एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए हाईवे के किनारे लगभग 45,000 पौधे भी लगाए जाएंगे।

इस हाईवे के पूरा होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव आएगा। यह कॉरिडोर गोरखपुर, कुशीनगर के बौद्ध सर्किट और नेपाल के लुंबिनी क्षेत्र तक पहुंच को आसान बनाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सीमा पार व्यापार और माल ढुलाई में तेजी आएगी, जिसका सीधा फायदा स्थानीय व्यापारियों और किसानों को मिलेगा।

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