एटा: सामूहिक विवाह समारोह में हंगामा, बिना तलाक दूसरी शादी करने की कोशिश में दूल्हा गिरफ्तार

एटा में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पहली पत्नी ने पहुंचकर दूल्हे को रुकवाया, बिना तलाक दूसरी शादी की कोशिश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Sushant Singh22 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
एटा: सामूहिक विवाह समारोह में हंगामा, बिना तलाक दूसरी शादी करने की कोशिश में दूल्हा गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शनिवार को एक सामूहिक विवाह समारोह उस समय हंगामे में बदल गया, जब एक दूल्हे की पहली पत्नी ने मंडप पहुंचकर उसकी दूसरी शादी रुकवा दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जीआईसी ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। यह पूरी घटना उस वक्त हुई जब दूल्हा आकाश, जो मरहरा क्षेत्र के मीरा सराय गांव का निवासी है, शिवानी नाम की युवती से शादी करने की तैयारी कर रहा था।

जैसे ही विवाह की रस्में शुरू होने वाली थीं, आकाश की पहली पत्नी सोनी वहां पहुंच गई। सोनी, जो अलीगंज तहसील के चमन नगरिया गांव की रहने वाली है, ने तुरंत पुलिस से शिकायत की और इस विवाह को रोकने की मांग की। सोनी का आरोप है कि आकाश और उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को हुई थी, लेकिन पिछले तीन सालों से उनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और तलाक का मामला अभी अदालत में लंबित है।

दहेज की मांग और सरकारी प्रोत्साहन का लालच

पीड़ित पत्नी सोनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आकाश ने रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की थी। सोनी के मुताबिक, आकाश ने इस दूसरी शादी की साजिश इसलिए रची ताकि वह सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि को हड़प सके।

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और आरोपी आकाश को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

बता दें कि भारतीय कानून के तहत, पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82(1) के तहत इस अपराध के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यदि पहली शादी की बात छिपाई गई हो, तो यह सजा दस साल तक बढ़ सकती है। साथ ही, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के अनुसार ऐसी दूसरी शादी कानूनी रूप से शून्य मानी जाती है। इस घटना ने सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सत्यापन प्रक्रिया (Verification) पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

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