एटा: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दूसरी शादी की कोशिश, पहली पत्नी ने पकड़ा तो पुलिस ने शख्स को दबोचा
उत्तर प्रदेश के एटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान एक शख्स ने दूसरी शादी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान एक शख्स ने दूसरी शादी करने की कोशिश की। इस पूरे हंगामे के बीच जब पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को इसकी जानकारी दी, तब जाकर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यह घटना जीआईसी ग्राउंड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान घटित हुई।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान आकाश के रूप में हुई है, जो मरहरा क्षेत्र के मीरा सराय गांव का निवासी है। आकाश इस सरकारी कार्यक्रम में शिवानी नाम की महिला से शादी करने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आकाश ने शिवानी की मांग में सिंदूर भर दिया था। लेकिन तभी उसकी पहली पत्नी सोनी, जो अलीगंज तहसील के चमन नगरिया गांव की रहने वाली है, वहां पहुंच गई और अधिकारियों को पूरी सच्चाई बता दी।
कोर्ट में चल रहा था केस, फिर भी की दूसरी शादी की कोशिश
सोनी ने पुलिस को बताया कि आकाश के साथ उसकी शादी हो चुकी है और पिछले तीन साल से उनके बीच कानूनी विवाद चल रहा है, जिसका मामला अभी अदालत में लंबित है। बिना कानूनी तलाक लिए आकाश ने सरकारी योजना का लाभ उठाने और दूसरी शादी करने की साजिश रची। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने पुष्टि की है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें दुल्हन के बैंक खाते में 64,000 रुपये और 21,000 रुपये के उपहार शामिल होते हैं। इस योजना की पात्रता के लिए यह अनिवार्य है कि आवेदक अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा हो।
इस घटना ने सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि लेखपाल और तहसीलदार जैसे स्थानीय अधिकारियों की जांच के बावजूद यह शख्स आवेदन करने में कैसे सफल रहा और दस्तावेजों में हेराफेरी कैसे हुई। भारतीय न्याय संहिता के तहत, कानूनी तलाक के बिना दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।