चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: अब रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे MCC के नियम, फॉर्म 6 भरने वालों को मिली राहत
चुनाव आयोग ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता के नियम कड़े किए और फॉर्म 6 भरने वाले मतदाताओं को बड़ी राहत दी है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव के दौरान राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के प्रतिबंध केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मियों पर भी लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त या एंगेज किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव प्रचार या कैनवासिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। आयोग के मुताबिक, कर्मचारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का उपयोग किसी विशेष राजनीतिक समूह या व्यक्ति की मदद के लिए न करें। यह नियम उन सभी संगठनों, समितियों और निगमों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है।
रिटायर्ड अधिकारियों के लिए सख्त पाबंदियां
आयोग ने निर्देश दिया है कि जो रिटायर्ड अधिकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों में किसी भी क्षमता में काम कर रहे हैं, उन पर भी नियमित सरकारी कर्मचारियों वाले सभी प्रतिबंध लागू होंगे। ऐसे व्यक्ति चुनाव घोषित हो चुके निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या मीटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे और न ही उनके साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के बाद मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि ऐसे मतदाता, जो पहले पंजीकृत थे लेकिन अब सूची में नहीं हैं, वे बिना किसी डर के 'फॉर्म 6' भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
अक्सर लोग इस बात से घबरा रहे थे कि फॉर्म 6 में यह घोषणा करनी होती है कि वे पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं, जिससे उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा का मामला बन सकता है। हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि केवल इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी कि वे पहले भी पंजीकृत थे। बस शर्त यह है कि मतदाता किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की सूची में पंजीकृत न हो। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम न होने पर तुरंत आवेदन करें।