यूपी चुनाव: डुप्लीकेट वोटर की पहचान करने वालों को चुनाव आयोग देगा इनाम
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए इनाम की घोषणा की है। जानें कैसे आप इसमें मदद कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस बार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ और सटीक बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ समेत पूरे राज्य में एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में मौजूद डुप्लीकेट नामों की पहचान करने वालों को इनाम दिया जाएगा।
इस पूरी मुहिम की निगरानी जिलाधिकारियों (DM) द्वारा की जाएगी। चुनाव आयोग चाहता है कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), राजनीतिक दल और आम जनता मिलकर इस काम में सहयोग करें, ताकि अंतिम वोटर लिस्ट में कोई भी फर्जी या दोहरा नाम न रहे। दरअसल, समाजवादी पार्टी जैसे कई राजनीतिक दलों ने यह मुद्दा उठाया था कि पिछले विशेष गहन संशोधन (SIR) के बावजूद वोटर लिस्ट में अब भी डुप्लीकेट नाम मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले अभियान के दौरान करीब 2.04 करोड़ नाम हटाए गए थे, जिनमें 26.21 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज शामिल थीं।
वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और वोटर कार्ड का शेड्यूल
वर्तमान में चल रहे विशेष सारांश संशोधन (SSR) के तहत अधिकारियों का लक्ष्य एक तरफ नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना है, तो दूसरी तरफ मौजूदा लिस्ट की सफाई करना है। इस प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:
- 17 नवंबर 2026: पहचाने गए डुप्लीकेट वोटरों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
- 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
- 28 दिसंबर 2026: सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम समय सीमा है।
- 4 जनवरी 2027: अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड (EPIC) के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिन मतदाताओं ने 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच पंजीकरण कराया है, उन्हें नवंबर 2026 के अंत तक कार्ड मिल जाएंगे। वहीं, 29 जुलाई से 30 नवंबर 2026 के बीच पंजीकृत लोगों को उनके कार्ड 31 दिसंबर 2026 तक स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे।