देवरिया डीएम मधुसूदन हुल्गी का सख्त एक्शन: लापरवाह अधिकारियों की सैलरी काटी, रिकॉर्ड चोरी पर FIR के आदेश

देवरिया डीएम मधुसूदन हुल्गी ने जनसुनवाई से लेकर खाद केंद्रों के निरीक्षण तक कड़ा रुख अपनाया। लापरवाह डॉक्टरों की सैलरी काटी और रिकॉर्ड चोरी पर FIR के आदेश दिए।

Sushant Singh20 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
देवरिया डीएम मधुसूदन हुल्गी का सख्त एक्शन: लापरवाह अधिकारियों की सैलरी काटी, रिकॉर्ड चोरी पर FIR के आदेश

देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मधुसूदन हुल्गी इन दिनों प्रशासनिक कसावट लाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आम जनता की समस्याओं के समाधान से लेकर सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा तक, डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बरतने वालों के लिए उनके प्रशासन में कोई जगह नहीं है। हाल ही में कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान डीएम खुद पोर्टिको तक पहुंचे ताकि शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर सकें और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।

डीएम हुल्गी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि जनता के काम में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर गिरी गाज, खाद केंद्रों का किया निरीक्षण

डीएम की सख्ती का असर स्वास्थ्य विभाग में साफ देखने को मिला। 20 नवंबर 2026 को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले दो एसीएमओ (ACMO), डॉ. आरपी यादव और डॉ. अश्वनी पांडे के एक दिन के वेतन कटौती का आदेश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 'जननी सुरक्षा योजना' की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी और निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

प्रशासनिक कार्यों के अलावा, डीएम ने कृषि क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता दिखाई। 19 नवंबर 2026 को उन्होंने भलुअनी क्षेत्र का दौरा किया, जहां शिवधरिया के पाठक खाद भंडार और सोनाडी मोड स्थित नमन सेवा कृषि उपज संवर्धन सहकारी समिति लिमिटेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद और बीजों की उपलब्धता की गहन जांच की ताकि किसानों को किसी भी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े।

वहीं, राजस्व अभिलेखागार से साल 1960 से 1963 के बीच के खतौनी रिकॉर्ड गायब होने का मामला सामने आने पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, और जब दस्तावेज नहीं मिले, तो डीएम ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इस कदम से यह साफ हो गया है कि रिकॉर्ड की सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले में डीएम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे।

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