सीएम योगी ने जारी की 1500 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी, सपा की 'परिवारवाद' की राजनीति पर बोला हमला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.89 करोड़ परिवारों के लिए 1500 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी जारी की और पिछली सरकार पर हमला बोला।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत प्रदेश के करीब 1.89 करोड़ पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा। इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। दिवाली के त्योहार से ठीक पहले इस कदम को प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए एक विशेष उपहार के रूप में देखा जा रहा है, जिसके साथ ही सीएम ने सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।
पिछली सरकार पर तीखा प्रहार और जनकल्याण का दावा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती शासन में केवल 'परिवारवाद' और वंशवादी राजनीति को प्राथमिकता दी गई, जिसकी वजह से गरीब जनता सरकारी नीतियों के लाभ से वंचित रह गई। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के दौर में महिलाओं को धुएं से भरे रसोईघरों में जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ा, जबकि वर्तमान सरकार ने जन कल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के जरिए गरीब घरों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना संभव हो पाया है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को दोबारा पारंपरिक धुएं वाले चूल्हों की ओर न लौटना पड़े।
गौरतलब है कि यह वितरण अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए उस निर्णय का हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की मंजूरी दी गई थी। इस पूरी योजना पर राज्य सरकार कुल 2,142.78 करोड़ रुपये का खर्च वहन कर रही है।
इस योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है: पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 तक चलेगा। हालांकि, इस लाभ को पाने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना और आधार प्रमाणीकरण (Authentication) की प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है।