यूपी में जनगणना 2027 का आगाज़: सीएम योगी ने लॉन्च किया दूसरा चरण, बताया राज्य के विकास के लिए 'बेहद जरूरी'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। जानें सेल्फ-एन्युमरेशन और डोर-टू-डोर सर्वे की पूरी डिटेल।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने इस जनगणना को राज्य के भविष्य के लिए 'अत्यंत महत्वपूर्ण' बताते हुए कहा कि इससे मिलने वाला सटीक डेटा सरकार को उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए स्पष्ट किया कि इस जनगणना के जरिए जो आंकड़े सामने आएंगे, वे प्रशासन को विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ की सटीक गणना विकास की दिशा तय करने के लिए अनिवार्य है।
सेल्फ-एन्युमरेशन और डोर-टू-डोर सर्वे का शेड्यूल
इस पूरी प्रक्रिया को दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा गया है, ताकि डेटा संग्रह में कोई कमी न रहे:
- सेल्फ-एन्युमरेशन (स्व-गणना): यह प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें लोग स्वयं अपनी जानकारी दे सकेंगे।
- डोर-टू-डोर सर्वे: स्व-गणना के बाद, 1 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगी।
गौरतलब है कि अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में होनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे पहले ही शुरू कर दिया गया है। यह आजादी के बाद से होने वाली आठवीं और देश की 16वीं जनगणना होगी।
डिजिटल जनगणना और जातिगत गणना की खासियत
जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, यह आजादी के बाद पहली बार होगी जब सभी समुदायों की व्यापक जातिगत गणना की जाएगी। इससे पहले 2011 तक केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की गणना की जाती थी।
इस पूरी कवायद में उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार और विकलांगता जैसे 40 सवालों के जरिए व्यक्तिगत और सामाजिक जानकारी जुटाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा।