ऋषिकेश में सीएम धामी का बड़ा तोहफा, 36 करोड़ की विकास योजनाओं और सिल्वर जुबली पार्क का उद्घाटन
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में सिल्वर जुबली पार्क और 36 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 'देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क' का उद्घाटन किया और साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने शहरी निकायों में साफ-सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आठ कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों और आंदोलनकारियों को याद करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती का जश्न केवल औपचारिक समारोहों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीन पर विकास कार्यों के रूप में दिखना चाहिए। इसी सोच के साथ देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों की नौ शहरी स्थानीय निकायों में इन पार्कों का निर्माण कराया गया है।
कचरे के ढेरों की जगह अब खिलेंगे बगीचे
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जिन जगहों पर पहले गंदगी और झाड़ियाँ हुआ करती थीं, उन्हें अब हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदला जा रहा है। ये पार्क न केवल बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने के काम आएंगे, बल्कि युवाओं के लिए योग और व्यायाम का केंद्र भी बनेंगे। साथ ही, इन पार्कों के जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की सभी 108 शहरी निकाय अब खुले में शौच मुक्त (ODF) हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार ने 'वॉटर प्लस' प्रमाणन हासिल किया है। उन्होंने जानकारी दी कि:
- रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है।
- चारधाम यात्रा मार्गों से डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के जरिए 60,000 किलो से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है।
- 107 शहरी निकायों के लिए 1,375 करोड़ रुपये का स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
- अमृत योजना के तहत 72,000 से अधिक घरों में नल से जल पहुँचाया गया है।
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 62,000 से अधिक घरों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 50,000 से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं।