वोटर लिस्ट विवाद: सीईओ उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी के बाद मांगी माफी
वोटर लिस्ट में गलती पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सीईओ उत्तर प्रदेश नवदीप रिनवा ने सार्वजनिक माफी मांगी है। जानें क्या था पूरा मामला।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिनवा ने सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह पूरा विवाद बलिया जिले की वोटर लिस्ट में नाम की एक गलती और उसके बाद आधिकारिक हैंडल से दिए गए जवाब के कारण शुरू हुआ, जिसने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया।
मामला तब शुरू हुआ जब सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन की गलती के कारण 'रामहित यादव' नाम का अनुवाद 'Ram hit Yadav' (राम ने यादव को मारा) हो गया। इस तकनीकी चूक पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने आपत्ति जताई और सवाल किया कि क्या कंप्यूटर सिस्टम जातिवादी है और किसी राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहा है। इस आलोचना के जवाब में सीईओ के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से एक बेहद विवादित पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था, "शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा, वरना जातिवाद के साथ-साथ सांप्रदायिक होने के आरोप भी लगते।"
इस टिप्पणी के बाद विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सीईओ उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया प्रबंधन और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। भारी विरोध और आलोचना को देखते हुए नवदीप रिनवा ने स्वीकार किया कि पोस्ट की भाषा और लहजा एक सरकारी अधिकारी से अपेक्षित गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में आधिकारिक संवाद पूरी तरह औपचारिक और मर्यादित होगा।
चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश
इस घटना के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया का उपयोग केवल तथ्यात्मक अपडेट देने के लिए किया जाए और किसी भी तरह की अनावश्यक टिप्पणी से बचा जाए।
दूसरी ओर, बलिया जिला प्रशासन के पोर्टल के अनुसार, वोटर लिस्ट की त्रुटियों को दूर करने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे। आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि मतदाता की पहचान सत्यापित हो जाती है, तो उन्हें मतदान की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में चुनावी सूचियों और शेड्यूल को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया कानूनी मानदंडों के अनुसार पूरी की गई है।