जनगणना 2027: यूपी समेत 4 राज्यों में स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक ऑनलाइन भरें विवरण

Census 2027 के दूसरे चरण की स्व-गणना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के निवासी 30 नवंबर तक ऑनलाइन विवरण जमा कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Sushant Singh16 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
जनगणना 2027: यूपी समेत 4 राज्यों में स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक ऑनलाइन भरें विवरण

देश की जनसंख्या का सटीक ब्यौरा जुटाने के लिए जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे चरण की स्व-गणना (Self-Enumeration) की शुरुआत कर दी है। इस सुविधा का लाभ सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फ़ीले इलाकों के निवासी उठा सकते हैं। अगर आप इन राज्यों के निवासी हैं, तो आप 30 नवंबर तक अपना विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

यह कदम पहले चरण की हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के पूरा होने के बाद उठाया गया है, जो मणिपुर को छोड़कर देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न हो चुका है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह डिजिटल टूल्स के जरिए संचालित किया जा रहा है, जिससे आम जनता के लिए अपनी जानकारी देना पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो गया है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और क्या है पूरी प्रक्रिया?

स्व-गणना की सुविधा को बेहद यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है और यह 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर (प्राथमिकता उस नंबर को दें जो पहले चरण में दर्ज था) और बुनियादी विवरण के जरिए लॉग इन कर सकते हैं। पोर्टल पर परिवार और सदस्यों से जुड़े कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देना होगा।

विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, यूजर को एक यूनिक 'स्व-गणना आईडी' (SE ID) मिलेगी। जब जनगणना कर्मी बाद में घर आएंगे, तो आपको बस यह आईडी उन्हें बतानी होगी, जिससे आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो लोग ऑनलाइन विवरण नहीं भरेंगे, उनके लिए घर-घर जाकर गणना करने की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और अन्य तीन राज्यों में घर-घर जाकर गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद 5 से 9 जनवरी तक रिविजनल राउंड होगा।

बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह प्रक्रिया 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी, जबकि वहां स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।

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