बलिया में ओपीएस और टेट मुक्ति के लिए गरजे शिक्षक, मांगें न मानने पर दी तालाबंदी की चेतावनी

बलिया के सैकड़ों शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली और टेट मुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार को तालाबंदी की चेतावनी दी।

Shubham Singh18 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
बलिया में ओपीएस और टेट मुक्ति के लिए गरजे शिक्षक, मांगें न मानने पर दी तालाबंदी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बुधवार को शिक्षा जगत में भारी हलचल देखने को मिली। अपनी लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतर आए और शासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (जनपद शाखा बलिया) के बैनर तले जुटे इन शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि अब वे अपनी मांगों को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन नारेबाजी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

पुरानी पेंशन और टेट मुक्ति बनी मुख्य मुद्दा

शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने 12 सूत्रीय ज्ञापन में कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को बहाल करने की है, ताकि 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा, 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी (TET) की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की गई है। शिक्षकों का तर्क है कि जो वरिष्ठ शिक्षक 30-35 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उन पर अब टेट थोपना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

प्रदर्शनकारियों ने अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • शैक्षिक प्रमाण पत्रों की एसटीएफ जांच पर तत्काल रोक लगाना।
  • प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति करना।
  • 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा में 50% अंकों की बाध्यता खत्म करना।
  • लंबित अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची को जल्द जारी करना।
  • मृतक आश्रितों को शिक्षक पदों पर नियुक्ति देना और स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती।

प्रदर्शन के दौरान जिला मंत्री डॉ. राजेश पाण्डेय ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ स्कूलों में छमाही परीक्षाएं चल रही हैं और शिक्षकों को जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्यों में लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी बुनियादी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन ने जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर विद्यालयों में तालाबंदी कर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

Share:

Comments

Leave a comment